उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदार अनिल गावित यांनी आर आर सी ची कार्यवाही करून चोपडा साखर कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेवून त्यांचे सारे बँक खाते सील केलेत ........ शेतकरी कृतिसमिती.

 

चोपडा (प्रतिनिधी) :--

   उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदार अनिल गावित यांनी आर आर सी ची  कार्यवाही करून चोपडा साखर कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेवून त्यांचे सारे बँक खाते सील केलेत.......

              संचालकांनी लवकर मार्ग काढावा.

     चोपडा शेतकरी साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे घेणे असलेल्या २०१४-१५च्या हंगामातील ऊसाच्या बाकी असलेले ₹६००/- प्रतिटन हे व्याजासकट देणेचा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने२०१७मध्ये दिलेला होता. कारखान्यावर महसुली वसूली प्रमाणपत्र प्रमाणे कार्यवाही झालेली असताना कारखाना सुरू रहावा या प्रामाणिक हेतूने ज्यांनी केस जिंकली त्यांनीच कारखाना सुरू व्हावा या साठी ती कार्यवाही थांबवण्याची विनंती तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना केली,आज कोर्टाचे आदेशाने त्या शेतकऱ्यांची देणे रक्कम २३कोटींच्या वर झाली आहे.  परंतु त्याच शेतकऱ्यांना मुद्दल च्या ६.५कोटी रक्कम घ्या व वरचे सोडून द्या, असे सांगणे कितपत योग्य आहे? ,सध्या चोपडा कारखाणा बारामती ऍग्रो या चांगल्या कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिला गेला आहे. ते शेतकऱ्यांचे देणे देण्यासाठी पैसे देत नाहीत,असे सांगणे म्हणजे त्यांना बदनाम करण्यासारखे आहे.त्यांनी साऱ्यांना मुद्दल अधिक व्याज दिले पण शेतकऱ्यांना मुद्दल च्या ५०%द्या असे ते सांगुच शकत नाहीत, येवढा विश्वास शेतकऱ्यांना आहे.

   त्यांनी किती पैसे दिले किंवा देणार आणि तुम्ही कुणाला कसे वाटणार या बाबतीत  कुणीही काहीही सांगत नाहीत. अगदी संचालकांच्या असो की शेतकऱ्यांच्या बैठकीत एकाच वेळेस नेते असोत की इतर वेगवेगळे आकडे सांगतात,खरे कोण? अर्थात तुमचे काहीही असो परंतु शेतकऱ्यांचे देणे बाबत बारामती ऍग्रो ला चुकीची माहिती दिली हे निश्चित.उच्च न्यायालयाचे आदेश  झाल्यापासूनआज पर्यंत विविध मार्गांनी आलेले पैसे शेतकऱ्यांना पदाधिकाऱ्यांनी का दिले नाहीत? व ऊसाचे पैसे शेअर मध्ये वर्ग करावे असा ठराव कसा केला?हेच मुळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारे आहे.अवमान याचिका दाखल झाल्यावर सारे प्रकरणाची चौकशी होऊन बाहेर येईल,आजही ते टाळावे अशी आमची इच्छा आहे.चोपडा तालुक्याची संस्कृती चांगली असल्याने अजूनही कुणाचे भ्रष्ट्राचार कुणी काढले नाहीत याचा अर्थ सारे खूप बरोबर आहे असे नाही. जर आपण ती सुरुवात केली तर मात्र त्याला अंत नाही.कृपया संघर्ष टाळा अशी नेत्यांना विनंती .... अर्थात मर्जी त्यांची.

   न्यायालयाच्या आदेशानुसार मा जिल्हाधिकारी यांनी ते पैसे कारखाना कडून वसूल करून  शेतकऱ्यांना मिळवून देणे बाबत चा अर्ज मा जिल्हाधिकारी यांना शेतकरी कृती समिती चे वतीने गेल्या १९जानेवारी २०२२ला दिला होता.त्यानुसार आज चोपडा शेतकरी साखर कारखाना चे बँक खाते सील करण्यात आलेत व  संपूर्ण कारखाना वर शेतकऱ्यांचे पैसे देणेबाबत हक्क ठेवला आहे.जर पुढील काही दिवसात ते वसूल झाली नाही तर पुढील कार्यवाही सरकार करेलच.

     गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय नेते, संचालक मंडळ,शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे पैसे हप्त्याने देणे बाबत सहमती झाली होती, येत्या आठवड्यात बारामती ऍग्रो चे अधिकारी येतील व त्याचेशी चर्चा करू असे चेअरमन यांनी सांगितले.त्यामुळे आम्ही आजही थांबलो आहोत, सकारात्मक तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे.बारामती ऍग्रो सोबत लेखी करार व्हावा याच्या आग्रहाचे मुळ कारण म्हणजे कारखाना भाडेतत्त्वावर बारामती ऍग्रो ने घेतला असल्याने ते दरवर्षीच्या कारखान्यास देय असलेले भाडेपट्टा व टॅगिंग ची रक्कम त्यांनी कारखान्यास दिलेले कर्ज व त्याचे व्याज या पोटी जमा करणार असल्याने,  कारखान्याच्या संचालक मंडळास रोख पैसे देवू शकणार नाहीत,मग संचालक शेतकऱ्यांना त्यांचे राहिलेले पैसे कसे देणार,हा खरा प्रश्न आहे. बारामती ऍग्रो ने कारखान्याच्या संचालक मंडळास वरील २०१४-१५चे एफ आर पी देणे राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे राहिलेले पैसे व त्यांची ठेव परत देनेसाठी पैसे देणार असल्याचा उल्लेख मुळ करारात न केल्याने तो करून द्यावा व तसा करार कारखान्याच्या संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांना देखील करून द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यात कुणावर विश्वास किंवा अविश्वास चा प्रश्न नाही. शेतकऱ्यांचे घेणे असलेले पैसे हे व्यक्तिगत कुणा व्यक्तीकडे नाहीत,ते कारखाना नामक संस्थेकडे आहे,त्यामुळे कुणीही अंगावर ओढून घेवू नये.तेथील संचालकांची मुदत कधीच संपली असल्याने लवकरच निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ येईल.ते म्हणतील आमच्याकडे पैसे नाही आम्ही कुठून ती ठेव परत करू ते करणार नाहीत,मग ३०००शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपये हे कोण देणार?

       याआधी गेल्या सतरा अठरा वर्षात कारखान्यात वेगवेगळी तीन संचालक मंडळ कार्यरत होती.प्रत्येक वेळेस संचालक व काही सज्जन यांनी आपली संपत्ती गहाण ठेवून कर्ज काढले, परंतु प्रत्येक वेळेस सत्तेवरून जाणाऱ्या संचालक मंडळातील सदस्यांना त्रास झाला हे वास्तव आहे.त्यांच्यातील आपापसातील वाद व काही अर्ज फाटे आजही अस्तित्वात आहेत. म्हणून शेतकरी कृती समिती ने कुणी असो अथवा नसो कायद्याने केलेले करार असले म्हणजे पैसे मिळतील अशी भूमिका घेतली आहे.

    शेतकरी भावांनो,आपणास विनंती अजून काही दिवस थांबा,सारे व्यवस्थित होईल, संचालकांनी लवकर मार्ग काढावा व पुढील अनर्थ टाळावे ही विनंती.काहींनी एस बी नाना ह्या व्यक्तीने पैसे घेवून शांत बसावे असा देखील प्रयत्न आमच्या मित्राला पाठवून केला. त्या सज्जनांना  विनंती आपण आता साठीत पोहचलो आहोत,आयुष्य उरले तरी किती? काही दिवस पुण्य कमविण्यासाठी खर्च करा.जर आम्ही मॅनेज होणारे असतो तर गरीब राहिलो असत. का?...भगवंत सारे पहात आहे.

   भावांनो,शहरात चर्चा आहे आता संचालक मंडळ सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोणत्याही कोर्टात ते गेलेत तरी शुभेच्छा. बघुया जगातील अशी कोणती न्याय व्यवस्था आहे जी शेतकऱ्यांना खोटे ठरवते.

   चेअरमन  साहेब यांनी १७तारखे पर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे,निश्चित थांबू . आम्ही कुणालाही जेल मध्ये पाठविण्याच्या किंवा राजकीय लाभ उठविण्याचा विचार करणारे नाहीत,पण आमच्या हातात आताअवमान याचिका दाखल करणेशिवाय पर्याय नाही.ही परिस्थिती आम्ही विनवण्या केल्या त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आली.नेते व संचालक मंडळ यांनी निश्चित आत्मपरीक्षण करावे.

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

   तहसीलदार अनिल गावित यांनी सील केलेल्या खात्यातील पैसा हा शेतकऱ्यांनाच देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.या आधी देखील गिरासे साहेब यांचे काळात सर्वाधिक दराने मोलेसेस व साखर विकून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले होते.

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

     शेतकरी बांधवांना ,लवकरच आपले पैसे मिळतील.बारामती ऍग्रो ने आपल्या नावलौकिक ला साजेसे काम करून शेतकऱ्यांचा ऊस तोडणी चे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची पाळी येणार नाही याची काळजी घ्यावी शेतकऱ्यांना कारखाना भाडेतत्त्वावर दिल्याने जो आनंद मिळणार आहे तो मिळू द्यावा.

    .                  जाहीर निवेदन 

एस बी नाना पाटील व शेतकरी कृती समितीचे सारे सहकारी.