न्यायालयाने आदेश देऊनही पैसे न दिल्यास अवमान याचिका ... एस. बी नाना पाटील

 चोपडा (प्रतिनिधी :--

    न्यायालयाने आदेश देऊनही पैसे न दिल्यास अवमान याचिका ... एस. बी नाना पाटील

     " भविष्यात विश्वास जिवंत रहावा व शेतकऱ्यांना भोळ्या पणाने लुटण्याची हिम्मत कुणी करू नये,या साठी चोपडा कारखान्याला उच्च न्यायालयाने आदेश देवून देखील, शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे न दिल्याने अवमान याचिका शेतकरी कृती समिती दाखल करणार......एस बी नाना पाटील."

" कारखाना वाचवनेसाठी शेतकऱ्यानी गेल्या सात वर्षात  खूप प्रयत्न केलेत व आर्थिक भार देखील सोसला,आज कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला जात असताना साऱ्या घटकांसोबत बारामती ऍग्रो या कंपनी सोबत चर्चा संचालक मंडळाने घडवून आणली ,फक्त वारंवार  सांगून देखील फक्त शेतकरी सोबत चर्चा मात्र घडवून आणली नाही?हे सांगण्याचा उद्देश हा की काही सज्जन विचारतील या आधी का मांडले नाही,तर आम्हाला संधी दिली नाही_ 

    सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या आधी सुध्दा डॉ रवींद्र निकम यांचे घरी  शेतकरी कृती समिती च्या कार्यकर्त्यासोबत  संचालक मंडळातील चेअरमन, व्हा चेअरमन व काही संचालक व नेते यांनी चर्चा केली असता, शेतकऱ्यांचे पैसे कसे मिळतील या बाबत बारामती ऍग्रो सोबत करारा आधी चर्चा घडवून आणण्याचे त्यांनी मान्य केले होते नंतर पैसे कधी मिळणार हे सर्वसाधारण सभेत सर्वांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला,तशी दखल वर्तमानपत्रांनी घेतली आहे.परंतु करारासाठी शेतकऱ्यांची बारामती ऍग्रो सोबत कोणतीही चर्चा त्यांनी घडवून आणली नाही.

  " ठेव ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विश्वासघात नेते व संचालकांनी करू नये....."

     कारखाना भाडेतत्त्वावर देणेबाबत साऱ्यांनी एक मुखाने मान्यता देण्याचे ठरले होते.पण ऐनवेळेस जो ठरावच कायद्याने करता येत नाही असा शेतकऱ्यांचे तीनशे रुपये "शेअर "मध्ये जमा करण्याचा ठराव केला. तो ठराव म्हणजे ज्यांचे पैसे घेणे नाही अश्या आपल्याच कार्यकर्ते यांचेकडून मंजूर,मंजूर म्हणून केला .याचा अर्थ  ज्यांचे पैसे घेणे आहेत त्यांनी मंजुरी दिली असे होत नाही.आज संचालक मंडळ सांगत आहेत, शेतकऱ्यांनी शब्दाला जागावे.जे कायद्याने करता येत नाही असा ठराव करून त्याला जागावे असे सांगतात पण ज्या शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे ऊसाचे पैसे देणेसाठी व कारखाना सुरू होनेसाठी कुणीही कर्ज  देत नव्हते तेंव्हाआपण शेतकऱ्यांशी खोटे बोलून साखर विकून बुलढाणा अर्बन बँकेचे कर्ज फेडले, त्यांनी आपणास  देखील कर्ज दिले नाही व शेतकऱ्यांचे पैसे सात वर्ष अडकून देखील त्याच विश्वासघात विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका टाकली व न्यायालयाने कारखाना व बुलढाणा अर्बन दोघांवर ताशेरे ओढून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचा आदेश दिला,तरी आज न्याय देण्याची भूमिका का नाही?

     कारखान्याला कुणी कर्ज देत नसताना, व कारखान्याची पत खालवल्यावर कारखान्यास कर्ज देवू पण त्यांनी शेतकऱ्यांचे ७५% एफ आर पी चे पैसे दिलेले असावे अशी अट तत्कालीन मंत्री एकनाथराव खडसे साहेब यांनी ठेवली. शेतकरी कृती समितीचे कार्यकर्ते व काही संचालकांनी गावोगावी बैठका घेतल्या व एका वर्षासाठी एफ आर पी पैकीं ₹३००/- प्रतिटन कारखाना वाचला पाहिजे  या साठी ऊसाचे द्यायच्या पैशातून ठेव ठेवायला भाग पाडले.पैसे दोन दिवस उशिरा दिले तरी चालतील, यासाठी ११००शेतकऱ्यांनी साथ दिली यात शेतकऱ्यांनी काही चूक केली का?त्या वेळेस संचालक,नेते यांनी जो शब्द शेतकऱ्यांना एका वर्षात ठेव परत करू हा शब्द दिला तो कोण पाळणार?त्यांचे ₹३००/- प्रती टन आता न देता फक्त ₹३००/- देवून बोळवण करण्याचा प्रयत्न हा कोणत्या शब्द पाळण्यात बसते?.

     शेतकऱ्यांचे त्यांना उरलेले जे तीनशे देत आहात तेही कृती समितीच्या केस मध्ये कोर्टाच्या आदेशाने अन्यथा तेही मिळाले असते का? आता कारखान्याकडे पैसे आलेत तर  त्या ११०० शेतकऱ्यांचे त्या तीनशे रुपयांच्या मदत म्हणून केलेल्या ठेवी परत करायच्या नाहीत,का?त्या शब्दांना कोण जागेल. " ज्यांची ठेव ठेवली नाही त्यांना सहाशेचा चेक देवून तीनशे च्या चेक वर सही का?"

      " आडमुठी भूमिका संचालक मंडळ व नेत्यांची". 

     वास्तवता अशी आहे बारामती ऍग्रो ने जेवढे पैसे आजपर्यंत कारखान्याला दिलेत,दुरुस्तीला लावले त्याचे मुद्दल व व्याज यात ते कारखान्याला देय असणारे भाडे व टॅगिंग ची रक्कम जमा करणार आहेत, याचा अर्थ पुढील पंधरा वर्ष कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या हातात एक रुपया देखील कॅश येण्याची सुतराम शक्यता नाही तर मग शेतकऱ्यांचे ₹३००/- प्रमाणे ठेव ठेवलेली रक्कम एकूण ₹६.५कोटी कसे परत करणार?याचे उत्तर कुणीही देत नाही.म्हणजे शेतकऱ्यांची ठेवी ह्या बुडवण्या साठीच घेतल्या जाणार आहेत का?म्हणजे या आधी शेतकरी  हफ्त्याने देखील पैसे घ्यायला तयार असताना त्यावर इतर वेळा चर्चा केली पण बारामती ऍग्रो सोबत शेतकरी प्रतिनिधींची चर्चा का नाही केली?बर नाही केली तर तुम्ही आता सांगा उर्वरित तीनशे रुपये कसे मिळतील. 

    उच्च न्यायालयाने आर आर सी मधील निर्णय नुसार व्याजा सकट पैसे वसूल करण्याचा आदेश मा. जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.त्यानुसार कार्यवाही व्हावी अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना केली आहे. 

     सात वर्ष शेतकरी थांबून हप्त्याने घेण्याची देखील तयारी तीन वेळेस दाखवल्याने.आता पैसे कसे मिळणार याचे उत्तर कुणीही देत नसेल, व बारामती ऍग्रो ला वरून त्यांनी सांगितले आम्ही शेतकऱ्यांचे बघून घेऊ?म्हणजे हेतू काय 

     " म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो आहे

   " बारामती ऍग्रो कायद्याचे पालन करणारी कंपनी"

    "शेतकरी कृती समिती नेहमीच शेतकऱ्यांचे सोबत होती व आहे."

     जिल्हाधिकारी महोदय यांनी कार्यवाही कोर्टाच्या निकाला नुसार सुरू केली आहे. अजून आठ दिवस आम्ही वाट पाहू .अन्यथा उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून साऱ्या संचालक वर गुन्हा दाखल होऊन त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल होतील.

  बरेच संचालक हे न्यायाच्या बाजूने आहेत त्यांनी कायद्याने कार्यवाही करावी आमचा बेकायदेशीर व्यवहारास पाठिंबा नाही असे पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

    असे त्यांनी पत्रकार परिषद मध्ये सांगितले त्यावेळी पत्रकार परिषदेस एस बी पाटील, भागवत महाजन, डॉ रवींद्र निकम,डॉ सुभाष देसाई,प्रशांत पाटील, नितीन निकम,उत्तमराव पाटील, उदय पाटील,संजय पाटील, निलेश पाटील, प्रा प्रदीप पाटील, हिम्मतराव पाटील, निनायदे, यांचेसह असंख्य  शेतकरी हजर होते