आदिवासी वनदावेदारांचे दावे मंजूर न झाल्यास रस्त्यावर उतरू ... शे.शे.म.प.जिल्हासरचिस संजीव शिरसाठ यांचा इशारा...

चोपडा (प्रतिनिधी) :--

     आदिवासी वनदावेदारांचे  दावे मंजूर न झाल्यास रस्त्यावर उतरू..शे.शे.म.प.जिल्हासरचिस संजीव शिरसाठ यांचा इशारा...

    आदिवासींवर जुलूम संपवा प्रचंड जनसमुदायाने तहसीलदारांना घातले साकडे...

      आदिवासी जमातीवर  स्वतंत्र भारत होऊनही वर्षा नु वर्षे अन्यायाचा पाढा वाचण्यात येत असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायाची दारे खुले केल्यावरही परिस्थिती "जैसे थे "अशीच आहे . आदिवासींवरील जुलूम हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत.हा जुलूम आता कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. आमचे वन दावे तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत त्यात कोणत्या संघटना दबाव आणत असतील तो आम्ही हाणून पाडू.आदिवासी आमदार सौ.लताताई चंद्रकांत सोनवणे, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, वनसंरक्षक, सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची सामुहिक बैठक लावून वन दावेंचा प्रश्न निकाली काढावा अन्यथा आदिवासी बांधव रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन छेडतील अशा इशारा आदिवासी शेतकरी शेतमजूर पंचायत चे जिल्हा सरचिटणीस संजीव शिरसाठ यांनी तहसीलदार यांना निवेदन देतांना दिला आहे यावेळी आदिवासी बंधू भगिनींनी प्रचंड संख्येने उपस्थित राहून विविध समस्यांचे निवेदन देण्यात आले.

     काल दिनांक १८/०४/२०२२ रोजी अनिल गावित तहसीलदार चोपडा यांना आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले. आदिवासिंवर देश स्वातंत्र झाल्यापासून अन्यायच सहन करिता आहेत.आता यापुढे अन्याय सहन करणार नाहीत. काही संघटना अधिकारी यांच्यावर दबाव आणुन आदिवासींना मिळणाऱ्या हक्कांपासु वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे? सन २०१६ चा जि आर मध्ये स्पष्ट म्हंटले आहे फक्त दोन पुवावे उपलब्ध असल्यास वनदावे मंजुर करावेत.परंतु शेकडो वनदावे अपात्र कसे झालेत? का कोणा नेत्याचा दबावात केले तर नाहित ना? असा सुर देखिल जनतेतून उमटला . 

     यावेळी तहसीलदार अनिल गावित यांना निवेदन देण्यात आले त्यात १) आमदार सो लताताई सोनवणे सदस्य वनहक्क समिती महाराष्ट्र राज्य, उपविभागीय अधिकारी अमळनेर, तहसीलदार चोपडा, वनसंरक्षक चोपडा व सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे समवेत वनदावेदांराची बैठकघेण्यात यावी.२)पात्र अपात्र, अंशतः:पात्र, प्रलंबित व नविन दाखल झालेले वनदावेदारांना तात्काळ दुष्काळ निधी सानुग्रह अनुदान मिळावे.३) २०१६ च्या शासन निर्णय प्रमाणे कोणतेही दोन पुरावे च्या आधारे प्रथम अपात्र केलेले दावे मंजूर करण्यात यावे.व अपात्र, प्रलंबित,व नविन दाखल झालेले वनदावे तात्काळ मंजुर करण्यात यावे.४) आदिवासी पाड्यावरिल घरकुल साठी जागा शासनाने उपलब्ध करुन देवुन त्यांना हक्काचे घर मिळावे.५) आदिवासी पाड्यांना गावठाण,व महसुली दर्जा मिळावा.६) काही आदिवासी बांधव ह अशिक्षित असल्याने ते वनदावे दाखल केले नाहीत त्यांचे दावे दाखल करुन घेण्यात यावे व त्यांना वंचित ठेवु नये आहेत त्यांचे वनदावे नविन तात्काळ दाखल करुन स्विकरण्यात यावे.७) अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांवर हातपंप टाकुन पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तात्काळ करण्यात यावी.८) अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांवर रस्ते तयार करण्यात यावेत.९) बोरमळी या आदिवासी पाड्याची नविन ग्रा.प.चा प्रस्ताव मंजूर व्हावा१०) उर्वरित आदिवासी पाडे तात्काळ पेसा घोषित करण्यात यावे११) ज्या आदिवासी पाड्यांवर २०/३० वर्षांपासून विजपुरवठा नाही तेथे विज पुरवठा देण्यात यावा.या मागण्यां चे निवेदन देण्यात आले.

      निवेदन देतेप्रसंगी आदिवासी शेतकरी शेतमजूर पंचायत जिल्हा सरचिटणीस संजीव शिरसाठ, देवसिंग पावरा ,प्रताप पावरा सदस्य आ.वि.प्र. यावल,ताराचंद पाडवी,सौ नायजाबाई पावरा, गुडा पावरा,सौ नर्साबाई पावरा,सौ नानीबाई पावरा,बाळा भिल, सुनिल भिल,जिजाबाई पावरा, रेनाबाई पावरा, अलकाबाई पावरा, देवगण पावरा, नामा पावरा,करण पावरा,सायसिंग पावरा, अशोक बटन पावरा, बिराम बारेला, मुकेश बारेला, सुरसिंग पावरा यांचे सह शेंकडों महिला, पुरुष उपस्थित होते.