चोपड्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे बाबत न. पा. आज महत्वपूर्ण बैठक ; भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष संध्या महाजन यांचे मागणीला यश....

 

चोपडा (प्रतिनिधी) : - -

         चोपड्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे बाबत न. पा. आज महत्वपूर्ण बैठक ; भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष संध्या महाजन यांचे मागणीला यश....

       शहरातील जास्तीत जास्त लाभार्थीनी लाभ घ्यावा नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील यांचे आवाहन 

         चोपडा शहरात शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्या बाबतच्या शासनाच्या धोरणाला अनुसरून शहरातील 2000 पेक्षा जास्त घरे हे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमित निवासी असून त्यांना नियमित करण्यात यावे. याबाबत नगरसेविका संध्या महाजन यांनी मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर यांना निवेदन दिले होते. सदर मागणीला प्रतिसाद देत चोपडा नगरपरिषद सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

         महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवरील दिनांक 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात तसेच आवश्यक पूर्वतयारीबाबत नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चोपडा नगरपरिषद सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

         सदर बैठकीत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेली 500 चौ. फूट पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच 500 चौ. फूट ते 1500 चौ. फूट पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करताना प्रचलित बाजार मूल्याच्या 10 टक्के रक्कम, तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीदरम्यान नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील तसेच उपस्थित नगरसेवकांनी शासन निर्णय, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या. प्रशासनाच्या वतीने संबंधित सर्व प्रश्नांचे समाधान करून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

         योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शहरात व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी करणे तसेच नगरपरिषद कार्यालयात स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करणे, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना सहज व पारदर्शक पद्धतीने लाभ मिळावा यासाठी प्रशासना मार्फत व्यापक जनजागृती व मार्गदर्शन उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बैठकीस नगराध्यक्षा, नगरसेवक, मुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

        नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील यांनी शहरातील पात्र नागरिकांना शासन निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, शासकीय जमिनीवरील दिनांक 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या संधीचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नियमानुसार मदत कक्षात अर्ज सादर करावेत. नगराध्यक्षा यांनी प्रशासनाला पारदर्शक, सुलभ व वेळेत प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देत "पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे," असे आवाहन केले.

        शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाचा प्रश्‍न दशकांपासुन प्रलंबित होता. मुख्‍यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतलेल्‍या महत्‍वाच्‍या शासन निर्णयाद्वारे आज अतिक्रमित जागांवर रहाणा-या गरीब कुटुंबांचे हक्‍काच्‍या घराचे स्‍वप्‍न आज पुर्ण होणार आहे. त्‍याबाबत नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्र. 13 मधील नगरसेविका सौ. संध्‍या नरेश महाजन व नरेश महाजन यांना मुख्‍यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत.